बिहार में नवगठित नीतीश-बीजेपी सरकार का मामला अब अदालत पहुंच गया है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है।
पटना हाई कोर्ट में सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल के फैसले पर हैरानी जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक सरोज यादव और अन्य व नौबतपुर के समाजवादी नेता जितेंद्र कुमार की तरफ से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी को पहले सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था। याचिका के मुताबिक राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
याचिका में कई मामलों का हवाला देते हुए इसका विवरण दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना संविधान का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग हज़कर गुरुवार को बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई है।
