Home राज्य अन्य नई स्कीम: दिवाली में दें LPG कनेक्शन का तोहफा

नई स्कीम: दिवाली में दें LPG कनेक्शन का तोहफा

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इस साल दिवाली पर सरकार आपको गरीबों के बीच खुशियां बांटकर खुद को फायदा पहुंचाने का मौका दे रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीब महिलाओं को गैस सिलिंडर का उपहार देने को प्रेरित कर रही है। ‘प्लस’ साइज फेस्टिव ऑफर के तहत आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। ‘उज्ज्वला प्लस’ के तहत आप अच्छे नागरिक के रूप में गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन के रूप में दिवाली का तोहफा दे सकते हैं। सरकार इसके लिए कंपनियों का भी आह्वान कर रही है।

स्कीम के तहत दानदाता उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन के पैसे अपनी जेब से भर सकते हैं। उन्हें ऑइल मिनिस्ट्री की ओर से तय गैर-लाभकारी कंपनी के पास प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की दर से पैसे जमा कराने होंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ‘उज्ज्वला प्लस दिवाली से पहले लॉन्च की जाएगी।’ उन्होंने बताया कि दानदाता को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स से छूट पाने के हकदार होंगे।

उज्ज्वला योजना की शुरुआत तीन सालों में पांच करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के मकसद से किया गया। लेकिन, काम में तेजी की वजह से पहले साल 1.5 करोड़ परिवारों के गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य सिर्फ आठ महीने में ही पूरा कर लिया गया और अब तक तीन करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं।

उज्ज्वला के तहत सरकारी तेल कंपनियां सरकार की मदद से गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देती हैं। सरकार प्लस स्कीम के तहत इसे ही आम लोगों का आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है। प्लस स्कीम सक्षम लोगों की ओर से सब्सिडी की रकम खुद ही छोड़ने का अभियान ‘गिव इट अप’ जैसी है। इस अभियान के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर अपनी मर्जी से गैस सिलिंडर पर मिल रही सब्सिडी छोड़ दी। पीएम ने अपील में कहा था कि छोड़ी गई सब्सिडी के पैसे से गरीबों को मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा।

शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान अहमदाबाद में एलपीजी पंचायत लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा, ‘देश में 22.5 करोड़ एलपीजी कन्ज्यूमर हैं। हमें इसका दायरा बढ़ाना है। इसके लिए हमें सुरक्षा, किफायतीपन और एलपीजी के इस्तेमाल से स्वास्थ्य को होनेवाले फायदे के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी। एलपीजी पंचायत में स्थानीय स्तर पर प्राइवेट या सरकारी महिला कर्मचारियों पर नजर होगी। इसमें आंगनवाड़ी और चौपालों को भी शामिल किया जाएगा।’

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