नई दिल्ली
केंद्र सरकार पर्यटन के क्षेत्र में 6,500 अरब रुपये का एफडीआई लाना चाहती है। सरकार की योजना पर्यटन में एफडीआई के जरिए अगले 5 साल में 10 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की है। टूरिजम मिनिस्टर के अल्फोंस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘टूरिजम इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हमने दुनिया की कई शीर्ष टूरिजम कंपनियों से इस सेक्टर की हालत बेहतर बनाने को लेकर बात की है।’ अल्फोंस सीईओ कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे। यह कॉन्क्लेव -से 25 अक्टूबर तक चलने वाले पर्यटन पर्व का हिस्सा है।
टूरिजम मिनस्ट्री होटल इंडस्ट्री की 5 स्टार होटलों के जीएसटी रेट के 4-5% तक रेशनलाइजेशन की मांग पर भी विचार करेगा। इसके अलावा नैशनल टूरिजम अथॉरिटी बनाने की मांग पर भी सरकार विचार कर ही है। यह पर्यटन से संबंधित को बढ़ावा देने के लिए रेग्युलेटरी अथॉरिटी होगी। इसका काम होटल में बेड, खाने और अन्य आवश्यक चीजों को लिए मानक तय करना होगा।
सरकार की योजना अगले 5 सालों में 4 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की है। टूरिजम मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन को, इन्वेस्ट इंडिया, टूरिजम मिनिस्ट्री और टूरिजम इंडस्ट्री को मिलाकर एक वर्किंग कमिटी बनाई है जिसका काम इस सेक्टर के विकास के लिए काम करना है।
