नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार से यह बताने को कहा कि 2012 में राज्य में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो से रेप के मामले में गवाहों पर दबाव बनाने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के दोषी करार दिए गए 4 पुलिसकर्मी अदालत के फैसला सुनाने के बाद भी सरकारी नौकरी में कैसे बने रहे। कोर्ट ने बिलकिस बानो को इस बात की इजाजत भी दी कि वह इस केस में आरोपियों से ज्यादा मुआवजा मांग सकती हैं। उनकी वकील शोभा ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को यह निर्देश दिया था कि वे बिलिकस को केवल 2000-2000 रुपये दें।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने बिलकिस को आरोपियों और राज्य से ज्यादा मुआवजा मांगने की इजाजत दी।आईपीएस ऑफिसर आर.एस. भगोरा सहित 4 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों को इस केस में शुरू में बरी कर दिया गया था। हालांकि, सीबीआई की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों को अपने दायित्व का पालन नहीं करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का दोषी करार दिया था। एक पुलिसकर्मी को इन आरोपों से बरी कर दिया गया था।
हालांकि हाई कोर्ट ने दोषियों को केवल उस अवधि की सजा दी थी, जितनी वे पहले ही जेल में गुजार चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें भी खारिज कर दी गई थी। जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोषी करार दिए जाने के खिलाफ उन पुलिसकर्मियों की याचिका इस आधार पर खारिज की थी कि उनके खिलाफ सबूत बिल्कुल साफ थे।
बिलकिस की वकील ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि सभी दोषियों ने राज्य में सरकारी नौकरी फिर जॉइन कर ली थी। उन्होंने कहा, ‘तथ्य यही है कि वे सभी काम कर रहे हैं।’ इस पर चीफ जस्टिस ने राज्य से पूछा कि क्या उन लोगों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की गई? जस्टिस मिश्रा ने पूछा, ‘वे काम कैसे कर सकते हैं? उन्हें दोषी करार दिया गया था और सजा सुनाई गई थी।’ इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह चार हफ्तों के भीतर सभी तथ्य पेश करे। गौरतलब है कि बिलकिस बानो से तब गैंगरेप हुआ था, जब वह 2002 के दंगों के दौरान अपने गांव से निकलने की कोशिश कर रही थीं। उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार डाला गया था। उनमें 2 साल की उनकी बेटी भी थी। तब बिलकिस 19 साल की थीं और गर्भवती थीं।
