भोपाल
प्रदेश में तबादलाa होने के बाद जिन तहसीलदारों ने नई पदस्थापना पर काम नहीं संभाला है, उन्हें निलंबित किया जाएगा। इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश मंगलवार को राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। साथ ही यह भी कहा कि प्रमुख सचिव हर सप्ताह जो समीक्षा करते हैं, उसमें विभागीय जांच और कोर्ट प्रकरणों को शामिल किया जाए।
बैठक में राजस्व मंत्री ने निर्देश दिए कि हर साल 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच नि:शुल्क खसरा व-खतौनी की नकल बांटी जाए। इस साल अभी तक जिन्हें ये दोनों दस्तावेज नहीं मिले हैं, वे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें। साथ ही तहसील और पंचायतों में बोर्ड लगाएं कि जिन्हें खसरा व खतौनी की नकल नहीं मिली, वे यहां से हासिल कर सकते हैं।
प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पांडे ने बताया कि अदालत में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए केस मॉनीटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम (सीएमटीएस) बनाया गया है। बैठक में राजस्व सचिव हरिरंजन राव, पी. नरहरि, प्रमुख राजस्व आयुक्त रजनीश श्रीवास्तव, अतिरिक्त आयुक्त भू:अभिलेख एम. सेलवेंद्रम उपस्थित थे।
