भोपाल
किसानों को रिझाने के लिए शिवराज सरकार का हर दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 8400 करोड़ की बिजली सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गई। जिसका प्रचार प्रसार ऐसे किया गया, जैसे सरकार ने किसानों के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम छूट दे दी हो।
जब इस प्रस्ताव की छानबीन की गयी, तो कुछ और ही हकीकत सामने आ रही है। दरअसल, ये घोषणा शिवराज सरकार अपने बजट भाषण में पहले ही कर चुके थे, लेकिन एकदम से बदले हालातों को देखते हुए सरकार ने किसानों को रिझाने के लिए कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लगायी है। वहीं इस फैसले को ऐसी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसे शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दे दी हो, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार की इस घोषणा को किसानों के साथ धोखा करने वाली घोषणा के तौर पर पेश किया है।
